मनोहर खट्टर सरकार ने रबी की फसल की खरीद को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सीएम मनोहर लाल ने रबी की फसल खरीद को लेकर बुलाई गई बैठक में रबी की फसल को खरीदने के तुरंत बाद भुगतान करने के निर्देश दिए हैं. फिर उन्होंने कहा कि यदि रबी की फसल खरीदने के बाद भुगतान में देरी हुई तो इस पर किसान को 9 प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा.
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को अधिकारियों की बैठक बुलाकर रबी की समीक्षा की. उन्होंने हरियाणा प्रदेश में किसानों द्वारा उपजाई गई रबी की फसल की खरीद करने के निर्देश दिए हैं. और साथ ही उन्होंने कहा अगर भुगतान में देरी होती है तो लगभग 9 प्रतिशत ब्याज (बैंक दर और एक प्रतिशत) के साथ भुगतान किया जाएगा. वहीं बता दें की ये भुगतान किसानों के सत्यापित बैंक खातों में सीधे तौर पर दिया जाएगा,
उन्होंने कहा की फसल का भुगतन निश्चित अवधि तक हो जाना चाहिए तो साथ ही वहीं कहा गया की किसानों को मंडियों में अपनी उपज बेचते समय किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े. सुगम और समय पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए एडवांस में शेड्यूलिंग की योजना बनाई जाए सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना वॉयरस मामलों में एकदम हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए पिछले साल की तरह इस बार भी खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए,
1 अप्रैल से सरसों और गेहूं की खरीद होगी आरंभ,
गेहूं और सरसों की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी जबकि अन्य फसलों की खरीद 10 अप्रैल से शुरू होगी. खरीद केंद्रों की स्थापना के लिए जल्द स्थानों को चिहिन्त कर लिया जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में मजदूरों की उपलब्धता, धर्म कांटा, बारदाना और सिलाई मशीन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. मंडियों से उठान एवं परिवहन की व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिए,
